मुंबई / महाराष्ट्र
परिस्थितीचा आढावा
महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मराठवाडा, विदर्भ, सोलापूर तसेच कोकणातील अनेक भागात पूरस्थिती, जलमय झालेले गाव, कोसळलेली घरे आणि उध्वस्त शेती या संकटामुळे शेतकरी व नागरिक हतबल झाले आहेत.
राज्य सरकारचा मदत निधी
- राज्य सरकारने ₹२,२१५ कोटी रुपयांचा मदत निधी जाहीर केला आहे.
- त्यापैकी सुमारे ₹१,८२९ कोटी थेट बँक खात्यांमध्ये ३१ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ८-१० दिवसांत वितरित केले जाणार आहेत.
- जिल्हानिहाय विशेष वाटपासाठी ₹२३१.२७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रभावित क्षेत्रे
- महाराष्ट्रातील ३६ पैकी ३० जिल्हे व जवळपास ३०० तालुके अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले आहेत.
- १४.३ दशलक्ष हेक्टरपेक्षा अधिक शेती क्षेत्र पावसामुळे नुकसानग्रस्त झाले आहे.
- अमरावती विभागातच सुमारे ₹८६.२ कोटींचा मदत निधी एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे नियोजन आहे.
- सोलापूर, बीड, नांदेड, लातूर यासारख्या भागात सहाय्य शिबिरे, तात्पुरते निवास आणि वैद्यकीय मदत सुरू करण्यात आली आहे.
मदत उपाययोजना
- थेट बँक हस्तांतरणाद्वारे भरपाई शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाईल.
- पुरग्रस्तांसाठी निवारा शिबिरे – अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय सेवा व कपडे उपलब्ध.
- ड्रोनद्वारे पंचनामे करून नुकसानाची नोंद जलदगतीने करण्यात येणार.
- शिक्षकांनी एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री मदत निधीसाठी देण्याची घोषणा केली आहे.
आव्हाने आणि टीका
- विरोधक व शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे की भरपाई अपुरी आहे, किमान ₹५०,००० प्रति हेक्टर मदत मिळावी अशी मागणी.
- काही ठिकाणी पंचनाम्यात विलंब व अपुरे लाभार्थी यादी असल्याची तक्रार.
- काँग्रेससह काही पक्षांनी राज्यात ‘ओला दुष्काळ’ घोषित करण्याची मागणी केली आहे.
सरकारची प्रतिक्रिया
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की “युद्धपातळीवर मदतकार्य” सुरू आहे.
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले की पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवावे आणि मदत तत्काळ उपलब्ध करून द्यावी.
- राज्याने केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) मधून अधिक मदतीची मागणी केली आहे.
- अधिकाऱ्यांनी सांगितले की मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या हाती पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
शेतकरी व नागरिकांसाठी याचा अर्थ
- शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी हा निधी एक आधार ठरणार आहे, तरीही भरपाई अपुरी असल्याचे अनेकांचे मत.
- पूरग्रस्त कुटुंबांना तातडीच्या निवारा व अन्न-पाण्याची सोय.
- पारदर्शक व जलद वितरण करणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान.
